खाद्यान्नको भाउ किलोमै ३७ रुपैयाँ बढ्यो

‘एक वर्षको खाद्यान्नको मूल्य विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मासको दालको मूल्य बढेको छ । दालमा विभिन्न प्रकृति देखियो,’ आचार्यले भने, ‘खुद्राले होलसेल र आयातकर्ताले मूल्य बढाएको बताएका छन् । अब रणनीति बनाएर अघि बढ्छौं ।’ अबको अनुगमन दाल, तेल चामललगायत क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने उनले जानकारी दिए । एक वर्षको तुलनामा मूल्य घटे पनि एक/दुई महिनाको अवधिमा भने खासै वृद्धि नभएको व्यवसायीको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय खाद्यान्नको माग छैन । बिक्री धेरै घटेको छ ।

‘लकडाउनको सुरुसुरुमा माग अत्यधिक थियो । बिक्री पनि उस्तै थियो । तर अहिले छैन । प्रायः ग्राहकले सञ्चय गरेको खाद्यान्न अहिले उपभोग गरेको अनुमान छ,’ खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भने, ‘बिक्री घटेपछि मूल्य पनि घटेको छ ।’ बजेटमार्फत चामल, दालको भन्सार बढेकाले मूल्यमा त्यसमा सामान्य असर परेको उनले बताए ।

‘लकडाउनले श्रमिक नपाउँदा ढुवानीको समस्या भयो । बढी मूल्य तिरेर पनि ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘यही कारणले गत वर्षको भन्दा सामान्य बढेको हो । ‘विभागको विवरणअनुसार गत वर्ष भदौमा किलोको १ सय १० रुपैयाँमा बिक्री भएको मासको दाल अहिले किलोको १ सय ४७ रुपैयाँ पुगेको छ । मुसुरो (ठूलो) किलोमा ३१ रुपैयाँ बढेर १ सय २१ रुपैयाँ पुगेको छ । बोडी पनि किलोकै ३१ रुपैयाँ बढेको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष भदौमा किलोमा ९५ रुपैयाँमा बिक्री भएको बोडी अहिले १ सय २६ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । हरियो केराउ किलोमा २६ रुपैयाँ बढेको छ । गत वर्ष भदौमा किलोको ८० रुपैयाँमा बिक्री भएको केराउ बढेर १ सय ६ रुपैयाँ पुगेको छ । साथै मुसुरो (मसिनो) किलोमा २४ रुपैयाँ बढेर १ सय ४४ रुपैयाँ, मुगी किलोमा १९ रुपैयाँ बढेर १ सय ५९ रुपैयाँ पुगेको छ ।

खुद्रा व्यापारीले होलसेल र आयातकर्ताबाटै मूल्य बढेको स्पष्टीकरण दिएको विभागले बताएको छ । होलसेल र खुद्राले बिल पनि दिएका छैनन् । उनीहरूले खुद्रालाई इस्टिमेट बिल मात्रै दिने गरेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । ‘इस्टिमेट बिल हेर्दा खुद्रामा बढी लिएको देखिँदैन । होलसेल र आयातकर्ताबाटै बढेर आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, खुद्रा व्यापारीले सामान दिँदैनन् भनेर नाम भन्न अप्ठ्यारो मानेका छन् । आयातकर्ता र होलसेलमा अनुगमन नगरी खुद्रालाई कारबाही गर्न सकिएन ।’

दाल र तेल उत्पादन र आयात गर्ने सीमित घरानियाँ व्यवसायी छन् । उनीहरूले मूल्य बढाउँछन् । र, सोहीअनुसार आयातकर्ता, होलसेल र खुद्रामा वृद्धि हुँदै आएको छ । त्यसैले अब ती व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गर्ने विभागको तयारी छ । ‘मूल्य बढ्नुमा क–कसको हात छ, सरकारको लाइन बुझेर अगाडि दाल र तेल क्षेत्रमा अनुगमन गर्छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘प्रज्ञापनपत्रमै बढी रहेछ भने छुट्टै भयो । सस्तोमा ल्याएर महँगोमा बेचेको देखिए कारबाही हुन्छ ।’

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पनि गत वर्षको तुलनामा दाल, गेडागुडी र तेलमा केही मूल्य बढेको स्विकारे । लकडाउनले ढुवानी समस्या र सामान नपाउला भन्ने बाध्यताले केहीले सामान्य मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ । केही सामान भने भारतबाटै मूल्य बढेर आएको उनको दाबी छ । होलसेलमा पनि विभिन्न तह रहेको उनले बताए । केहीले बिल दिए पनि उनीहरूकै मूल्यमा बिल भिडाउँछन् । खरिद गरिएको मूल्यको बिल नदिएको श्रेष्ठको दाबी छ । ‘तेल, चिनी, दाल, आँटा र मैदामा खरिद भएको मूल्यमा होलसेलले बिल दिँदैनन् । किलोको १ सय २० रुपैयाँमा खरिद गरे ८०/९० रुपैयाँको मात्रै बिल पाएका छौं,’ उनले भने, ‘पूरा पैसाको बिल माग्दा दिन मिल्दैन भन्छन् । न्यून बीजकीकरण हुन्छ । पर्ने बेलामा खुद्रा व्यापारी कारबाहीमा पर्छन् ।’ खुद्रा व्यापारीका अनुसार पूरा बिल माग्दा होलसेल व्यवसायीले सामान दिँदैनन् । सामान नल्याए ग्राहक भड्किने हुँदा बाध्य भएर कम मूल्यकै बिल लिनुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको गुनासो छ ।

एक वर्षमा मुगी (खोस्टा नभएको) किलोमा १७ रुपैयाँ बढेर १ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको विभागले तयार पारेको मूल्य विश्लेषणले देखाएको छ । साथै तोरीको तेल लिटरमा १७ रुपैयाँ बढेर १ सय ७७, भटमास तेल लिटरमा १२ रुपैयाँ बढेर १ सय ५२, सनफ्लावर तेल लिटरमा १२ रुपैयाँ बढेर १ स्य ६२ रुपैयाँ पुगेको छ । सानो केराउ प्रतिकिलो १६ रुपैयाँ बढेर १ सय ३६, राज्मा किलोमा १५ रुपैयाँ बढेर १ सय ६३, भटमास प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ बढेर १ सय ९ र चना किलोमा ७ रुपैयाँ बढेर १ सय ७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

अब चाडपर्व लक्षित विशेष अपरेसन

वाणिज्य विभागले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभाग, पशु सेवा विभागसहितको सहकार्यमा चाडपर्व लक्षित विशेष अपरेसन (अनुगमन) गर्ने भएको छ । यसमा खाद्य, फलफूल, तरकारी, माछमासु, औषधिसहित कपडामा पनि अनुगमन गरिने प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।

‘विभिन्न विभागबाट अनुगमनमा जाने कर्मचारीको नाम, नम्बर मागेका छौं, प्राविधिक सहयोग मागेका छौं,’ उनले भने, ‘वाणिज्यको आवश्यकता परे हामी पनि उपलब्ध गराउँछौं ।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अनुगमनबारे तोकेता गरिरहेको उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले लेखेका छन् ।