'
२९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले खेतियोग्य जग्गा कित्ताकाट गर्न खुला गर्ने भनी हालै गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने/नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले आगामी असोज ८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्राललयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
बालविवाहबाट जन्मिएका बालबालिका कानूनी अधिकार पाउनबाट वञ्चित
२०७७ फाल्गुन २३ गते आइतवार
विश्वका ७० देशमा पुग्याे नयाँ स्वरूपकाे काेराेना भाइरस : विश्व स्वास्थ्य संगठन
२०७७ माघ १५ गते बिहिवार
वैशाखमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुँदैन : अध्यक्ष यादव
२०७७ पुष २८ गते मङ्गलवार
विदेशमा कोरोना संक्रमणबाट नेपालीको मृत्यु हुने संख्या शून्य
२०७७ चैत्र १ गते आइतवार