'
१५ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न सरकारलाई अन्तिम आदेश दिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पिसिआर परीक्षणमा शुल्क नलिन भनेको हो ।
कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिन छुट दिएको छ ।
सुरुमा पिसिआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई पनि घटाएर सरकारले २ हजार शुल्क तोकेको छ ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
सबै देशहरुमा उडान अनुमति दिने सीसीएमसीको निर्णय
२०७७ मङ्सिर ९ गते मङ्गलवार
मोरङमा जबरजस्ती करणी गर्ने तीन पक्राउ
२०७७ कार्तिक १८ गते मङ्गलवार
निर्वाचनमा केन्द्रित हुन गृहमन्त्रीद्वारा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन
२०७७ पुष २७ गते सोमवार
एनआईसी एशिया लघुवित्तको तेश्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
२०७७ माघ ४ गते आइतवार