'
१५ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न सरकारलाई अन्तिम आदेश दिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पिसिआर परीक्षणमा शुल्क नलिन भनेको हो ।
कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिन छुट दिएको छ ।
सुरुमा पिसिआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई पनि घटाएर सरकारले २ हजार शुल्क तोकेको छ ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
कैलालीमा कोरोना संक्रमितको निधन
२०७७ चैत्र ३० गते सोमवार
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थप २ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
२०७७ मङ्सिर १ गते सोमवार
बजारमा भारतीय केरा, नेपाली उत्पादन बोटमै कुहिँदै
२०७७ भाद्र २४ गते बुधवार
गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ३८ मुद्दाः सात फैसला
२०७७ असोज २८ गते बुधवार