
१५ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न सरकारलाई अन्तिम आदेश दिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पिसिआर परीक्षणमा शुल्क नलिन भनेको हो ।
कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिन छुट दिएको छ ।
सुरुमा पिसिआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई पनि घटाएर सरकारले २ हजार शुल्क तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस