
२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ को विज्ञान संकायमा गणित विषय किन हटाएको भन्दै जवाफ दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई आदेश दिएको छ । साथै परिमार्जिक पाठ्यक्रम लागू नगर्न समेत अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ ।
अभिवक्ता भगवता अर्याल सहितले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
‘संविधानको अनुसूची ८ को देहाय ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पारेको तर लागू भइनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
नेपाल गणित समाजका सहसचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय गणित विभाग उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेले सर्बोच्च अदालतले ११ र १२ को विवादित पाठयक्रम प्रारुप अहिले लागू नगर्नु नगराउनु भनेर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर छलफलका लागि बोलाएको बताए ।
उनले भने ‘गणित प्रेमीहरुले उठाएको ११ र १२ को पाठयक्रम प्रारुप सम्मधित अवाज सम्मानित सर्बोच्च अदालतले केही हदसम्म सुनुवाई गरेकोमा म सम्पुर्ण गणितप्रेमिको तर्फबाट सम्मानित सर्बोच्च अदालतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’