'
२५ कात्तिक, काठमाडौं । म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण भैरहेका बेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पहिलो पटक अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने दुईजनालाई जेल सजाय तोकेको छ । विगतमा अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई जरिवाना तिराउने गरेको विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोग गर्दै पहिलोपटक यसरी जेल सजाय तोेकेको हो ।
विभागले गत महिना कलंकीमा म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु पुनः नयाँ मिति राखेर (रिलेबलिङ गरेर) बजारमा पठाउने धन्दामा संलग्न दुईजनालाई एक वर्ष कैद सजायसहित जनही तीनरतीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय सुनाएको छ । सात जनालाई जनही तीनरतीन लाख १२ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सरकारले गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्रीवितरणलाई निरुत्साहित गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको थियो । ऐनले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ । विभागले सोही अधिकार प्रयोग गरेर पहिलोपटक यसरी कैद सजाय सुनाएको हो ।
ऐनले विभागलाई अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्नेलाई थुनामा पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनमा कसुरका आधारमा जरिवानासहित तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । विभागका महानिर्देशक सुवेदीले सोही अधिकार प्रयोग गरेका हुन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई पहिलोपटक कैद सजाय तोकेको विभागका महानिर्देशक सुवेदीले बताए । ‘अहिलेसम्म जरिवाना गरिँदै आएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘रिलेबलिङ गरेर अखाद्य वस्तु बिक्री गरी गम्भीर अपराध गरेको भेटिएकाले कैद सजाय गरेका छौं।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन् ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड बजेट
२०७७ मङ्सिर १२ गते शुक्रवार
आइतबारदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्ने
२०७७ मङ्सिर ६ गते शनिवार
नगरपालिकाका कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा
२०७७ असोज १३ गते मङ्गलवार
बुबाको हत्या अभियोगमा एक युवक पक्राउ
२०७७ असोज २१ गते बुधवार