'
२६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै अब गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयमा बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न बाटो खुलेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न र मन्त्री बन्नबाट उनलाई रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन गत असोज ७ गते आदेश दिएको थियो ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
न्यूजील्यान्डको अकल्यान्डमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइयो, जनजीवन सहज हुँदै
२०७७ असोज १९ गते सोमवार
ऊर्जामा आम जनताको पहुँच पुर्याउनु पर्नेमा जोड
२०७७ पुष २५ गते शनिवार
बनेपा : काभ्रेको कोरोना ‘हट-स्पट’
२०७७ कार्तिक ४ गते मङ्गलवार
महिला हिंसा अन्त्य हुनुपर्छः डा.सङ्ग्रौला
२०७७ फाल्गुन १० गते सोमवार