'
८ मंसिर, काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्ति पनि अब कानुनी रूपमा सजायको भागीदार हुने भएका छन् । जनप्रतिनिधि तथा पञ्चायती बसेर बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकारले कडा सजायसहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइँदै छ । प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ’, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले अन्नपूर्णसँग भनिन् ।
अब महिलाबाट पुरुष र तेस्रोलिंगीमाथि बलात्कार भए पनि सजायका लागि बाटो खुल्नेछ। यसअघि ती कानुनमा बलात्कारको परिभाषाभित्र ‘महिला तथा बालिका’ भन्ने शब्द थियो । अब भने यी शब्दको सट्टा ‘व्यक्ति’ राखिएको छ। पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने परिकल्पनासहित यो शब्द राखिएको हो ।
अध्यादेश जारी भएपछि जो–कोहीले मिलापत्र गराएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ठेकिनेछ । लेनदेनमार्फत घटना मिलाउने व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए तीन वर्ष ६ महिना कैद गरिने अध्यादेशको व्यवस्था छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३८ हजार कोरोना संक्रमित थपिए
२०७७ मङ्सिर ९ गते मङ्गलवार
लगातार खोकी लाग्ने समस्या छ ? हुनसक्छ यस्ता खतरनाक संकेत
२०७७ मङ्सिर २० गते शनिवार
कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ मा डिशहोमको सहकार्य
२०७७ फाल्गुन २५ गते मङ्गलवार
सप्तरीमा वर्षाले धानबालीमा क्षति
२०७८ कार्तिक ३ गते बुधवार