राजनीति

ओलीको चाहना पूरा गर्दा राष्ट्रपति पनि विवादमा

kp and bidya

१ पुस, काठमाडौं । एकपटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकुल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।

त्यसो साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले मगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविद्ले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।

काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा अध्यादेश आएको बताए । भण्डारीको विवादास्पद भूमिकाले मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *