समाचार

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा

local level

१० पुस, काठमाडौं । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी ३०.०७ प्रतिशत परेको उल्लेख छ । आयोगले उक्त प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रालयगत रूपमा स्थानीय तहका कारणले सामान्य प्रशासनर्फत सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको पाइएको जानकारी दिए । शिक्षा क्षेत्रमा १६.३६, भूमि प्रशासनमा ८.२९ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, दर्ता उजुरीमध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४.०७ र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.६५ प्रतिशत छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.५९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २.६६, अर्थतर्फ २.१७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६.३७ र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत छन् ।

प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा २३.८७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा १९.५९, लुम्बिनीमा १०.७९ र सुदूरपश्चिममा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५ र कर्णालीमा ५.८२ प्रतिशत उजुरी दर्ता परेको आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

अख्तियारले ०७६र७७ मा ६ सय ८७ विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । जसमा ४४१ (६४.२ प्रतिशत) मुद्दा दर्ता गरियो भने सम्बन्धित निकायलाई ११३ (१६.५ प्रतिशत) सुझावसहित लेखेर पठाइएको छ । १२४ (१८ प्रतिशत) तामेलीमा र ९ वटा (१.३ प्रतिशत) मुल्तबीमा राखिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस