'
११ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै पुस १९ गतेसम्म त्यससँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइल पेस गर्न सरकारका नाममा शुक्रबार आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो ।
इजलासले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसँगै राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपतिले विघटन सदर गरेको निर्णय, संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कल फाइल मागेको छ । इजलासले ५ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) मगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
इजलासमा के–के भयो
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेपछि बहस सुरु भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा नयाँ न्यायाधीशको नाम देखेपछि कानुन व्यवसायीबीच एकछिन खासखुस चल्योे । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन सुनुवाइ भएकाले सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति अघिपछिभन्दा बढी नै थियो ।
सुरुमा रिट निवेदक अधिवक्ता भण्डारीले बहस गरे । कानुन व्यवसायीले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने व्यवस्था नभएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने विषयलाई बहसमा दोहो¥याए। एउटै रिट निवेदकका तर्फबाट धेरैजना कानुन व्यवसायीले बहसको इच्छा देखाएपछि छोट्याइएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा लिएर जानुपर्ने प्रसंग बहसको क्रममा उठाए । ‘यसमा बदनियत देखिन्छ । देखादेखी संविधान, कानुनको उल्लंघन भएको छ । संविधानमाथि अमूल्य क्षति भएको छ। संविधान क्षतिग्रस्त भैसक्यो,’ त्रिपाठीले बहसमा भने ।
त्यसैक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाटै प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (१) अनुसार नै बहुमतको पार्टीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने त्यसको विकल्प के छ ? बहुमत प्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले उत्तर दिए, ‘सरकार पब्लिक हो, चलाउनैपर्छ श्रीमान् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको संसद् हो ।’
पुस १७ अघि नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान भएकाले अल्पकालीन आदेश दिन कानुन व्यवसायीले इजलाससमक्ष आग्रह गरेका थिए । ‘जारी भएमा संसद्ले के गर्न पाउनेरनपाउने अदालतले तोकिदिनुपर्नेीमान्,’ उनले भने । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
उपप्रधानमन्त्री–अमेरिकी राजदूत संवाद : अमेरिकाबाट अर्को साता स्वास्थ्य सामग्री आउने
२०७८ बैशाख ३० गते बिहिवार
भूमाफियाको चलखेल : गाउँ नै अर्काको नाममा
२०७७ चैत्र २२ गते आइतवार
प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता
२०७७ मङ्सिर २६ गते शुक्रवार
कक्षा १२ को परीक्षा : ४० नम्बरका लागि अनलाइन परीक्षा लिने तयारी
२०७७ भाद्र ३१ गते बुधवार