'
१३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन संविधान विपरित रहेको दावी गर्दै आज रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको भन्दै संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने अधिवक्ताहरूको भनाइ छ । धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही शुरु
२०७७ असोज ११ गते आइतवार
मृत्युजस्तो विषयमा अनुमानको भरमा समाचार सम्प्रेषण नगर्न नेता जोशीको परिवारको आग्रह
२०७७ चैत्र ४ गते बुधवार
बंगलादेशमा रुसको कोरोना खोप प्रयोगको अनुमति
२०७८ बैशाख १५ गते बुधवार
नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल
२०७८ साउन १२ गते मङ्गलवार