१८ माघ, काठमाडौं । सर्वेक्षणका नाममा वर्षौं ओगटिएको कम्तीमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण बन्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले उक्त जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले उक्त आयोजनाको गाँठो फुकाएको हो ।
तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले ओगटेर बसेको थियो । सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सरकारले ब्रास पावरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । उसले कामैबिना सरकारलाई १५ वर्ष झुलाएको थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बुट मोडल (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण)मा सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई छनोट गरिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्यांकनका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई दिने निर्णय भएको हो’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बोर्ड बैठक बसेको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।