२ फागुन, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन स्वीकृत भएको छ । उक्त कार्यविधि यही माघ २९ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी आधारभूत मान्यताका साथै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूले उठाउँदै आएका माग, चाहना र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले त्रिपक्षीय छलफल, अन्तर्क्रिया र सहकार्यका माध्यमबाट कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भएको उप-कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता विवेक पन्थीले जनाएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले चार किसिमका सुविधा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना र अवकाश सुविधा योजना संचालनमा छन् । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ रकमलाई निवृत्तभरण योजनामा २० र अवकास सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निवृत्तभरण योजनामा जम्मा भएको कुल रकमलाई १६० ले भाग गरी मासिक रुपमा निवृत्तभरण दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा १८० ले भाग गरेर दिने व्यवस्था उल्लेख थियो । यसले मासिक निवृत्तभरण रकम बढ्न जानेछ । त्यस्तै अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने वा जागिरमै हुँदा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीको रुपमा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अवकाश सुविधा योजनाअन्तर्गत नियमित रुपमा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त कुनै योगदानकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा जम्मा गरेको रकम, अन्य अवकाश कोषबाट हस्तान्तरण भई आएको रकम, योगदानकर्ताले चाहेमा न्यूनतम आधारभुत पारिश्रमिकको ३ गुणाभन्दा बढी निवृत्तभरण योजनामा जम्मा हुने सीमाभन्दा बढीको रकम र ६० वर्ष उमेर पुरा भएका योगदानकर्ताको निवृत्तभरण अन्तर्गतको रकम समेत अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत अस्पताल भर्ना नभई उपचार गर्दा पाउने रकम उपयोग नगरेका वा कम उपयोग गरेकाले सो सीमाभित्र रही बाँकी रहेको रकम अस्पालमा भर्ना भई उपचार गर्दा थप हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताको पत्नी सुत्केरी भएपश्चात ६ हप्तासम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।