मुख्य समाचार

असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चद्वारा सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर

Supreme court

११ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । मंगलबार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संसद बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा विघटनको मुद्दा २ महिनादेखि विचाराधिन थियो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् । सो विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएको थियो । माघ ४ गतेबाट विघटनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई भएको थियो ।

शुक्रबार दुवै पक्षको बहस र एमीकस क्युरीकातर्फबाट राय राख्ने क्रम सकिएको थियो । सोमबारसम्म रिट निवेदक पक्ष र विपक्षीका वकिलहरलाई बहस नोट बुझाउन इजलासले समय दिएको थियो । मंगलबार दिनभर बसेको ५ सदस्यीय इजलास प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको निष्कर्षमा पुगेको हो ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस