'
११ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनको फैसला सुनाएका छन् ।
लामो समयको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको भन्दै फैसला आएको हो । संविधान प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको फैसलामा उल्लेख छ। साथै, पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भनेको छ ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
नेप्से उकालो लाग्दा बजार पूँजीकरण २९ खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो
२०७७ पुष २३ गते बिहिवार
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज
२०७८ साउन ३ गते आइतवार
सर्लाहीमा आजदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा
२०७७ साउन २६ गते सोमवार
बाँकेका १ सय १४ गाउँ बाढीको उच्च जोखिममा
२०७७ साउन १४ गते बुधवार