१३ फागुन, काठमाडौं । नेकपाका दुवै खेमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आआफ्नो रणनीति तय गर्न छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको फैसलापछि निर्धारित अवधिभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउन तयार देखिएका छन् । तर, तत्काल राजीनामा दिनेतर्फ भने सकारात्मक देखिएका छैनन् । ओली आफूमाथि आइपर्ने संकट संसद्बाटै सामना गर्ने गरी अगाडि जान खोजेका छन् ।
ओली पक्षले बुधबार आफ्नो समूहको स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेताहरूले पछिल्लो घटनाक्रमबारे सुझाव राख्ने क्रम सुरु भएको ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले बताए । अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने, अदालतले तोकेकै १३ दिनभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
ओली पक्षका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए । ‘कतिपय फैसला अपेक्षित हुँदैनन् । तिनका परिणाम पनि राम्रा हुँदैनन्’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाबारे पनि हाम्रा केही गम्भीर प्रश्न छन् । तर, सर्वोच्चको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौं । निर्धारित मितिमै संसद्को बैठक बोलाउने निर्णयमा हामी छौं ।’
नयाँ सरकार गठनको अवस्था स्पष्ट नहुँदासम्म ओलीले राजीनामा नदिने निष्कर्षमा ओली पक्ष देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजीनामा दिने मात्र भन्दा पनि राजीनामा दिइसकेपछिको अवस्था मूल्यांकन गरेर मात्र आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए । ज्ञवालीले भने, ‘महिनौंसम्म सरकार बन्न नसकेको दृष्टान्त छ । त्यस्तो नहोस् भन्नेमा पनि हामीले सोचेर उपयुक्त निर्णय गर्छौं । पछाडिका परिदृश्यलाई नहेरी जिम्मेवारी छोड्न सकिँदैन ।’
ओली पक्षले बिहीबार सम्भवत: केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउनेछ । आफ्ना तय भएका कार्यक्रम परिमार्जन गरी जाने नीति ओली पक्षले लिएको छ । बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको र त्यसका लागि संसद्भित्रको लडाइँ प्रमुख भएर आएको बताएको स्थायी समिति सदस्य मण्डलले बताए । ‘अब संसद्भित्रको लडाइँ प्रमुख भएर आएको छ । विपक्षीहरू कसरी आउँछन्, त्यहीअनुसार हामीले पनि आफ्नो रणनीति बनाउने कुरा हुन्छ । हरेक परिस्थितिको सामना गरेरै अगाडि जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता मण्डलले भने । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।