मुख्य समाचार

एक अर्बको घूस अफर आयो : मन्त्री आले

prem ale

१८ फागुन, काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेमगरले आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको खुलासा गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गरेका हुन् ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागिय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताएका हुन् । गएको माघ ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र बनका केही बद्मास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले भने, “जुन दिन मैले पदको बहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायीदेखि, वनका केही बद्मास कर्मचारीले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिनँ । कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ । मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ । पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरी हामी एक अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो । अनि, मैले भनेँ एक अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफै दल्ने मैले ? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ ।” वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फँडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बद्नाम पार्ने काम भएकाले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको जिकिर उनले गरे ।

“सार्वजनिक लेखासमितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो । छानबिन भइरह्यो । तर, वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज हुँदैन । यही कारणले गर्दाखेरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो (मन्त्रीको) जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । छिटो वैज्ञानिक वन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो,” उनले भने ।

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको प्रशंसा पनि गरे । उनले भने– ‘आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्तैन । हामीले र्याल चुहाउने पनि होइन । मन्त्रालयभित्र गर्नुपर्ने कामहरु अघि बढ्छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष हानी हुने काम मन्त्रालयले गर्दैन । जनताको अहित हुने काम गर्न बाध्य पार्यो भने मन्त्रीको पद १ मिनेटमा रिजाईन गरेर पद छोड्न म तयार छु ।’

मन्त्री आलेले आफु सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताए । यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली कञ्चनपुर लगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफुहरुले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गरे ।

उनले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गरि काम गर्न पनि आग्रह गरे ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस