
२० फागुन, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ । तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन ।
आयल कर्पोरेसनबाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ । आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ । त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ । आईओसीले फागुन १७ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको परल खरिद मूल्य ५८ रुपैयाँ १७ पैसा परेको छ ।
यो मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर उपभोक्तासँग सरकारले रकम असुल गरेको छ । पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिलरलाई कमिसन ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, निगमको सम्पूर्ण खर्च १ रुपैयाँ ७८ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय २४ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्न आउँछ ।
मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगमले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्ता बिक्री मूल्य १ सय १६ रुपैयाँ तोकेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।