'
१८ चैत, काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा गैरसंवैधानिकरुपमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भनी दाबी गरी दायर भएको रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएका विषय गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक विवाद भएको उल्लेख गरी ती रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी मंगलबार आदेश गरेको हो । सो आदेशपछि ती रिट निवेदनहरु अब पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ।
गत माघ पाँच गते विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । सोबमोजिम नियुक्त भई ती पदाधिकारीले कार्यसमेत गरिसकेका छन् । नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो रिट निवेदन माथि सुनुवाइ भएपछि त्यसलाई पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने गरी आदेश भएको हो । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
कोरोना कहर : विदेशमा थप ३ नेपालीको मृत्यु, मृतकको संख्या १९५ पुग्यो
२०७७ भाद्र १४ गते आइतवार
६ वर्षपछि इलाका प्रशासनबाट नागरिकता दिन सुरु, पहिलो दिन सात जनाले सेवा लिए
२०७८ साउन ३२ गते सोमवार
कोरियामा नेपाली मजदूरका लागि प्रवेशषज्ञा थप
२०७७ फाल्गुन ५ गते बुधवार
वेस्टर्न युनियनको दशैंको सौगात योजनामा पोखराकी कल्पनाले जितिन् १० लाख
२०७७ पुष २० गते सोमवार