कर्णाली प्रदेश

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ‘हाम्रो चासो, अबको बाटो’

aapanga

१८ चैत, काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि ‘हाम्रो चासो र अबको बाटो’ के हुने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको समन्वयमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य पुनःस्थापना सेवामा पहुँच अभिवृद्धि’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका महासचिव राजु बस्नेतले मुलुकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति र स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था र तथ्याङ्कीय कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

उनले जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसङ्ख्या पाँच लाख १३ हजार २३९ (१.९४ प्रतिशत) मध्ये दुई लाख ५० हजार ५९८ ले मात्र परिचयपत्र पाएको जानकारी दिए । उनले भने, “मुलुकमा ७० देखि ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति सेवाको पहुँचमा छैनन् । केवल आठ जनामा एकले मात्र सहायक सामग्री प्राप्त गरेका छन् ।” उनका अनुसार रोगबाट ३८.३, जन्मजात ३३.६, खसेर १०.५ र दुर्घटनाबाट ८.३ प्रतिशत व्यक्ति अपाङ्गता भएका छन् । गर्भवती हुँदाका बखत हरेक आमाको पूर्णरुपले स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सकियो भने ५० प्रतिशत अपाङ्गता घट्ने उनको दाबी छ ।

सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले तथ्याङ्क उल्लेखित निर्वाचन, सूचना तथा सञ्चार, आर्थिक एवं सामाजिक र परिवारिक निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यून सहभागिता, पुरुषको तुलनामा अझ बढी महिला अपाङ्गताको संलग्नता कम, पहुँचयुक्त एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहारको कमी रहेकोजस्ता समस्याको समाधानमा चासो देखाएर सोहीअनुसारको बाटो तय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली, कृष्णा शाह, झोवा विक, मीनासिंह रखाल, पद्मा खड्का, सोशिला शाही, पदमबहादुर रोकाय, राजु नेपाली र अमृता शाहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तीन तहका सरकारको समन्वय, सहकार्यमा पहुँचयुक्त सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले अपाङ्गताको अधिकारका बारेमा सबै स्थानीय तहमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म कुनै नकुनै बेला हामीमा अपाङ्गता आउने भन्दै उनले पहुँचयुक्ततासम्बन्धी सर्वव्यापी सिद्धान्तअनुरुप सेवा दिने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *