'
१९ चैत, खोटाङ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दशैँ अगाडि सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् । विसं २०७८ को दशैँ अगाडि सबै भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउन देशका ७७ वटै जिल्लामा आयोगको समिति निर्माण तथा कार्यालयसमेत स्थापना गरेर काम थालनी गरेको उनले बताए ।
देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५०४ वटामा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत सम्पन्न गरिएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले तीनवटै सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ”, उनले भने, “भूमिहीन व्यक्तिको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि आयोग स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढेको छ ।”
यसअघि सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कले काम नदिएकाले यस वर्ष आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । “भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन हालसम्म १३ लाख बढीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकिएको छ”, उनले भने, “हामीले १५ लाख भूमिहीन छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ तर, २१÷२२ लाख आउने सम्भावना देखिएको छ ।”
जिल्लामा गठित समितिको गतिविधि अनुगमन गर्न खोटाङ आउनुभएका आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले तराई र भित्री मधेशमा धेरै समस्या रहेको बताए । “पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिमा पनि समस्या त देखिन्छ”, उनले भने, “मुख्य समस्या भनेको आफ्नो थातथलो छोड्न नमान्नु देखिएको छ ।”
भूमिहीनलाई आयोगले सेतो र रातोगरी दुई किसिमको कार्ड वितरण गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो । “सेतो अव्यवस्थित बस्ती र रातो कार्ड सुकुम्बासीले भर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै वडामा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ । विवरण हटाउन सकिन्छ तर, भर्न सकिन्न । यदि गलत व्यक्तिले फाराम भरेमा रु २५ हजार जरिवाना र गलत विवरण दिनेलाई एक वर्ष जेल र रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
कुनै व्यक्तिले पहुँचका भरमा फाराम भरेर जग्गा लिएको खण्डमा आयोगले नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता गराउने उनले बताए । आयोगले वितरण गर्ने लालपूर्जा श्रीमान्/ श्रीमतीको नाममा संयुक्त हुने पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आज आयोजना गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष हरिकुमार पोखरेलले जिल्लाको समस्याका बारेमा अध्यक्ष ज्ञवालीलाई जानकारी गराएका थिए । जिल्ला अध्यक्ष पोखरेलले जिल्लामा आयोगको गतिविधि सञ्चालन गर्न यातायातका सवारीसाधनको अभाव रहेको र आयोगले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
आयोगसमक्ष अध्यक्ष पोखरेलले राख्नुभएको मागलाई उत्तर दिँदै केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञवालीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । “आयोगको साध्य भनेको भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु हो”, उनले भने, “साधन भनेको प्राविधिक विषय हो । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुस् ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा करीब ६०० भूमिहीन रहेको अनुमान गरिएको जिल्ला समिति खोटाङका विज्ञ सदस्य खेमराज देउसालीले बताए । जिल्लाका समस्या समाधानका लागि सबै स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्दै आवासविहीन परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराई योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्न आयोग गठन गरिएको हो ।
खोटाङ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दशैँ अगाडि सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् । विसं २०७८ को दशैँ अगाडि सबै भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउन देशका ७७ वटै जिल्लामा आयोगको समिति निर्माण तथा कार्यालयसमेत स्थापना गरेर काम थालनी गरेको उनले बताए ।
देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५०४ वटामा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत सम्पन्न गरिएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले तीनवटै सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ”, उनले भने, “भूमिहीन व्यक्तिको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि आयोग स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढेको छ ।”
यसअघि सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कले काम नदिएकाले यस वर्ष आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । “भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन हालसम्म १३ लाख बढीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकिएको छ”, उनले भने, “हामीले १५ लाख भूमिहीन छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ तर, २१÷२२ लाख आउने सम्भावना देखिएको छ ।”
जिल्लामा गठित समितिको गतिविधि अनुगमन गर्न खोटाङ आउनुभएका आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले तराई र भित्री मधेशमा धेरै समस्या रहेको बताए । “पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिमा पनि समस्या त देखिन्छ”, उनले भने, “मुख्य समस्या भनेको आफ्नो थातथलो छोड्न नमान्नु देखिएको छ ।”
भूमिहीनलाई आयोगले सेतो र रातोगरी दुई किसिमको कार्ड वितरण गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो । “सेतो अव्यवस्थित बस्ती र रातो कार्ड सुकुम्बासीले भर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै वडामा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ । विवरण हटाउन सकिन्छ तर, भर्न सकिन्न । यदि गलत व्यक्तिले फाराम भरेमा रु २५ हजार जरिवाना र गलत विवरण दिनेलाई एक वर्ष जेल र रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
कुनै व्यक्तिले पहुँचका भरमा फाराम भरेर जग्गा लिएको खण्डमा आयोगले नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता गराउने उनले बताए । आयोगले वितरण गर्ने लालपूर्जा श्रीमान्/ श्रीमतीको नाममा संयुक्त हुने पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आज आयोजना गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष हरिकुमार पोखरेलले जिल्लाको समस्याका बारेमा अध्यक्ष ज्ञवालीलाई जानकारी गराएका थिए । जिल्ला अध्यक्ष पोखरेलले जिल्लामा आयोगको गतिविधि सञ्चालन गर्न यातायातका सवारीसाधनको अभाव रहेको र आयोगले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
आयोगसमक्ष अध्यक्ष पोखरेलले राख्नुभएको मागलाई उत्तर दिँदै केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञवालीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । “आयोगको साध्य भनेको भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु हो”, उनले भने, “साधन भनेको प्राविधिक विषय हो । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुस् ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा करीब ६०० भूमिहीन रहेको अनुमान गरिएको जिल्ला समिति खोटाङका विज्ञ सदस्य खेमराज देउसालीले बताए । जिल्लाका समस्या समाधानका लागि सबै स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्दै आवासविहीन परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराई योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्न आयोग गठन गरिएको हो ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
चितवनको रत्ननगरमा ट्रकको ठक्करबाट हरिणको मृत्यु
२०७७ फाल्गुन ५ गते बुधवार
म्यानमारमा ६ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी रिहा
२०७७ चैत्र ११ गते बुधवार
भागरथीको मृत्युले गाउँ शोकमा, परिवारले शव बुझ्न मानेनन्
२०७७ माघ २४ गते शनिवार
प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटमा आर्मी र बाग्मती प्रदेश बिजयी
२०७७ माघ ४ गते आइतवार