'
३१ चैत, काठमाडौं । अनलाइन संचारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनलाइन संचारमाध्यम म्यादभित्र नविकरण गराउने अनलाइन संचारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने ब्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को ब्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय घिमिरे र गिरीले अनलाइन संचारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियोे ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
सुन तस्कर काण्डः पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ
२०८० भाद्र १३ गते बुधवार
डेल्टा भेरियेन्टका बिरामी अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना दुई गुणा बढी
२०७८ भाद्र १३ गते आइतवार
सुनको जलहरी लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
२०७७ फाल्गुन ११ गते मङ्गलवार
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ९ सय ६४ कोरोना संक्रमित
२०७८ साउन २७ गते बुधवार