'
५ बैशाख, काठमाडौं । नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । तर, धेरै युवायुवती अनागरिक अवस्थामै छन् । अनागरिक हुनु भनेको ‘राज्यविहीनता’को अवस्था हो । राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज हो नागरिकता । तर, नागरिकता नै नहुँदा राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको थियो । टोल–टोल, चोक–चोकमा संविधानको विशेषता टाँसिएको थियो । आमाको नामबाट नागरिकता पाइने विषय प्रमुख रूपमा लेखिएको थियो । तर, कैयन युवायुवतीले अझै आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसो त अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पहिले आएको नागरिकता ऐन नै चलनचल्तीमा छ । त्यसमा भएका विभिन्न व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने खालको गृह मन्त्रालयको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ कायमै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यही निर्देशिकाका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गर्छन् ।
सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संधोशन गर्न २०७५ सालमा विधेयक अघि बढाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौ ५ गतेदेखि दफावार छलफल भयो । गत असार ७ गते समितिबाट पारित भई यो विधेयक प्रतिनिधिसभामै पुगेको छ । तर, संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
आज यी नदीमा बढ्नेछ बहाव
२०७८ भाद्र १५ गते मङ्गलवार
दाङमा आइतबार रातिदेखि एक हप्ता निषेधाज्ञा
२०७७ भाद्र १२ गते शुक्रवार
कर्मचारीलाई कोरोना देखिएपछि दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बन्द
२०७७ असोज २६ गते सोमवार
Comments are closed.
india ko jasto aadhar card pan card domisal alag alag chhan testai garda banchhit hudaina saral tarika mero mat maa..