'
१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रचण्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै उनले पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र नभइ अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
पोखरेललाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा गराइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र ४२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको बहुमत हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदरको निम्ति भइरहेको प्रदेशसभा सदस्यबाट भइरहेको संघर्षप्रति आफ्नो पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘तत्कालै आजै गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर सहितको निवेदन मात्र होईन, भौतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भए । यसरी बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) शंकर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे । उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौं’, प्रचण्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाइ गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न पनि प्रचण्डले प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेका छन् ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ५६१ जना कोरोना संक्रमित
२०७७ मङ्सिर १८ गते बिहिवार
खुल्यो युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ
२०७८ असार २४ गते बिहिवार
तिहार नजिकिँदा ढाका टोपीको व्यापार बढ्यो
२०७७ कार्तिक २६ गते बुधवार
भारतीय नागरिकलाई नागरिकता बनाइदिएको आरोपमा वडाध्यक्षसहित ८ जना पक्राउ
२०७८ असार २७ गते आइतवार