अर्थनीति

निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

Supreme Court

६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन  सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि   जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते  सर्वोच्चमा  रिट दायर गरेका थिए । निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएपछि बाटोका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *