अर्थनीति

छलफल बिना बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

pradesh sava karnali

१७ जेठ, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रि– बजेट छलफलबिना बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘प्रि–बजेट अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने स्थिती कोरोनाले गर्दा नभएको सरकारमा प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले बताइन्।

कोभिडले गर्दा समस्या थपिदिएको भन्दै उनले भनिन्,  नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि अन्तिम चरणमा पुगेकाले अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने या के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । कोभिडको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बैठक बोलाउने या के गर्ने छलफल भइरहेको नेपालीले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले जेठ पहिलो सातादेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने भनेको थियो । तर, कोरोनाको अवस्था भयावह बनेपछि बैठक बोलाउन सकिरहेको छैन । तत्कालका लागि अर्को बाटोबाट भएर बजेट ल्याउनेबारे प्रदेश सरकारले कुनै धारणा नबनाएको मन्त्रीहरुले बताएका छन् । परिस्थितीले बाध्य पारेको खण्डमा बाहेक सदनमै जाने बताइएको छ ।

तर, निषेधाज्ञामा अधिवेशन बोलाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको प्रतिपक्ष दल एमालेले भने प्रि–बजेट ल्याउने, सकिन्छ भने सामाजिक दुरी कायम राख्दै छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ । एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले तत्काल प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन गराउन माग गरेको छ । संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गर्नका लागि तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरे ।

नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सभाले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए हाल सम्म कर्णाली सरकारले सुरसार नगरे कानमा तेल हालेर बसेको कंडेलको आरोप छ । कँडेलले ​प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ को दुई बमोजिम बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिन अघि नै विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्वन्धमा छलफलका लागि संसदमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने र त्यो छलफल १५ दिन पहिले नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन् ।

साथै बैठकले संविधान तथा प्रदेश सभा नियमावलीको व्यवस्था तथा सार्वभौम प्रदेश सभालाई जनउत्तरदायी बनाई प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्न पर्याप्त समयको व्यवस्था गर्ने गरी यथासक्दो छिटो संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *