विचार/दृष्टिकोण

प्रदेश र स्थानीय तहको मानमर्दन गर्ने वजेट

khim lal devkota

२० जेठ, काठमाडौं । संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ । संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो अनुच्छेदमा भनिएको छ । हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता । संसद भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक शक्तिशाली निकाय हो । संसदले सरकार बनाउँछ ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ धारा ७६ (१०) । संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको भावनामा चोट पु¥याउने काम भएको छ ।

लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य र मान्यता  र संविधानको प्रस्तावनाको भावना विपरित संसदबाट दुई–दुई पटक विश्वासको मत गुमाएको, संसदको वैधता नरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने गरी अध्यादेश मार्फत जसरी सरकारले बजेट ल्याएको छ । यो संविधानको आशय प्रतिकूल छ ।

चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटको सामान्य सिद्धान्तको पालना पनि गरिएको छैन । फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी मुद्दा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन पनि छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सदर नै भए पनि चुनाव पश्चात ६ महिनाभित्र अर्को सरकार बन्छ । अनि अर्को सरकारको चुनावी प्रतिवद्धतालाई असर पर्ने गरी दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन मिल्छ ? फेरि प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुने संभावना पनि त्यत्तिकै जिवित छ । पुर्नस्थापना भएमा बजेटको हालत के होला ? यस्ता पक्षहरुको सामन्य हेक्का पनि राखिएको छैन ।

संसदमा वैद्यता गुमाएको सरकारले करका दरहरु लगायतमा परिवर्तन गर्न पनि पाँउदैन । अहिले ढुँङ्गा, गिटी, बालुवाको निकासी लगायतका सम्वन्धमा ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । चुरेलाई विनाश र तराईलाई मरुभूमिकरणमा टेवा पुग्ने खालको निर्णयबाट चुनावी सरकार आफ्नो सिमा भन्दा वाहिर गएको छ । चुनावी सरकारले त झन यस्तो विवादस्पद निर्णय गर्न नै हुदैन/पाँउदैन ।

कर राजस्वसम्बन्धी सामन्य सिद्धान्त पनि छ । नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन अर्थात कर संकलन र कर नीति परिवर्तन लगायतको काम जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्र गर्न पाउँछन् । संविधान, कानून, विधि, संसदीय मूल्य र मान्यता आदिका दृष्टिले हेर्ने हो भने काम चलाउ सरकारले पेश गरेको बजेटले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अपमान गरेको छ। यो पहिलो दृष्टिमा नै भत्सर्नायोग्य छ।

एकछिन प्रतिनिधि सभा विघटन, संसदमा विश्वास/अविश्वास, आदि सवै विषयहरु थाती राखौँ । मानौ यो नियमित र संसदमा वैधता प्राप्त गरेको सरकारले पेश गरेको बजेट हो । यस्तो स्थितीमा प्रदेश र स्थानीय तहको नजरले बजेटको सामन्य विवेचना गरौं ।

संविधानले तीन तहका सरकारको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । संविधान अनुसार संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तर र स्थानीय तहले स्थानीय स्तरका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको ५ वर्ष अगाडि स्वीकृत ‘नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि यसलाई आत्मसाथ गरेको छ । यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर दुई वर्ष अगाडि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्वन्धि मापदण्ड, २०७६’ प्रकाशमा ल्याएको छ ।

यस मापदण्डमा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको वर्गीकरणका लागि दुईवटा आधार (समस्टिगत र क्षेत्रगत ) प्रस्तुत  छ । समस्टिगत आधारमा ठूला/राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु संघले संचालन गर्ने, प्रदेश स्तरका प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । जस्तो– समस्टिगत आधारको बुँदा नं १४ मा भनिएको छ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना संघले र एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धित प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने । यसै गरी बुँदा नं १६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रममा दोहोरोपन नआउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने भन्ने  छ ।

यस मापदण्डलाई मात्र पनि आधार मान्ने हो भने अहिले सरकारले ल्याएको बजेट विल्कुल अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई मानमर्दन गर्ने खालको छ । संघीयता अनुकूल नदेखिएका विकास समिति र प्रतिष्ठान लगायतहरु खारेज गरिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको प्रतिकूल हुने गरी संघमा समानान्तर रुपमा परियोजनाहरु सञ्चालन गरिएको छ ।

विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको वर्गिकरण तथा बाँडफाँटका केही समस्टिगत आधार देहाय अनुसार छन् ।

–    समान प्रकृतिका विकास कार्यक्रमहरुलाई गाभी संविधान बमोजिम जुन तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, सोही तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
–    संघले संघीय संरचना अनुकूल नदेखिएका विकास समिति, परिषद्, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, केन्द्र र आयोगहरू खारेज गर्ने ।
–    एक भन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना संघले र एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धित प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने ।
–    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रममा दोहोरोपन नआउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने ।
–    संस्थागत संरचना प्रदेश वा स्थानीय तहमा गइसकेको तर विगतमा संघको कार्यक्षेत्रमा राखिएका कार्यक्रम÷आयोजना सम्बन्धित  प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
–     संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयसँग सम्बन्धित बृहत् लगानी र अन्तर प्रदेश प्रभावित आयोजना संघले गर्ने, अन्तर स्थानीय तह प्रभावित आयोजना प्रदेशले गर्ने र अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।

ओली सरकारको क्याबिनेटबाट स्वीकृत यी मापदण्डलाई नै आधार मान्ने हो भने संघीय सरकारले अन्तर प्रादेशिक बाहेक अन्य विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने छ । बजेटलाई सर्सर्ती हेर्ने हो भने आफैंले स्वीकृत गरेको मापदण्डलाई सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ । वास्तवमा, यो बजेटले पुरै स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेको छ । बुँदागत रुपमा बजेटका केही प्रावधानहरूका संक्षिप्त चर्चा देहाय अनुसार छ ।

१. पहुँचका आधारमा विकास कार्यक्रम तथा योजनाहरुको बाँडफाँट ः नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच न्यायोचित रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । न्यायोचित बाँडफाँड भनेको अनुदान र योजनाहरुलाई औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित रुपमा विनियोजन गर्नुपनि हो । सरकारका तहहरूबीच र उपराष्ट्रिय सरकारहरूका बीच (स्थानीय/स्थानीय र प्रदेश/प्रदेश ) पनि सन्तुलित गर्ने भन्ने पनि हो ।

अनुदानलाई सन्तुलित गर्ने दायित्व वित्तीय आयोगको हो । तर आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर ठूलो रकम तजविजका आधारमा बाँडफाँट गर्ने गरिएको छ । जस्तो कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्वमा ५ खर्ब मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिएको छ । रु ५ खर्बको आधा अनुदानमा मात्र आयोगको भूमिका छ । अन्य अनुदानको बाँडफाँट व्यवहारिक छैन । सन्तुलित छैन । निश्चय पनि विकास कार्यक्रम र योजनाहरुको बाँडफाँडमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका र पारिएको क्षेत्रहरुहरुमा वढी हुनुपर्दथ्यो÷पर्दछ । तर, बजेटको वितरण हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र केही पँहुचवाला नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम र योजनाहरुको ठूलो चाँङ नै  छ ।  यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र संविधानको आर्थिक नीतिमा उल्लेखित  भावनाको प्रतिकूल हो ।

२. संघीयताको भावना विपरित स–साना र टुक्रे कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा जोड : संघीय सरकारले बजेट ल्याउँदा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनैतिक महत्वका ठूला–ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउने हो । मध्यम स्तर र साना योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउँछन् । ल्याएका पनि छन् । तर, बजेटको अधिकांश हिस्सा स–साना र टुक्रे योजनाहरुमा नै केन्द्रित छ । स्थानीय र प्रदेशका कार्यक्रम र योजनाहरुमा दोहोरोपना हुने गरी बजेट ल्याइएको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग घनीभूत रुपमा छलफल गरिनुपर्दथ्यो । उनीहरुले अपनत्व लिने गरी विकास कार्यक्रम र योजनाहरु ल्याउनुपर्थ्यो । सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्ने पद्धतिलाई अंगीकार गर्नुपर्दथ्यो ।

३. विवादास्पद कार्यक्रमहरुको निरन्तरता : संघीय सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरु सृजना गर्नु वा विवादास्पद कार्यक्रमहरुको निरन्तरता गर्नु भनेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई अवमूल्यन गर्नु हो । यदि यी कार्यक्रमहरु हुँदैनथे भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानको हिस्सा धेरै हुनेथियो । जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपराष्ट्रिय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको छ । यति मात्र हैन, केही वर्षदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राखेर मनलाग्दी किसिमले योजनाहरु बाँड्ने पनि गरिएको छ । यस कार्यक्रममा रु १० अर्व बजेट छ । विवादस्पद प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रममा रु १२ अर्ब छ । यसले रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा पनि झारपात उखेल्न जस्ता काममा केन्द्रित रह्यो भनेर समाचार नआएको हैन । यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिनुपर्थ्यो ।

४. कामलाई अनुदान/बजेटले पछ्याएन : सरकारका विभिन्न निकायहरुले गरेका अध्ययन अनुसार साविक एकात्मक व्यवस्थाका ६० प्रतिशत भन्दा वढी कार्यजिम्मेवारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन । तर राजश्व अधिकार केन्द्रीकृत छ । कार्यजिम्मेवारी र राजश्व अधिकार बीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पुरा गर्ने भन्ने संविधानको आशय पनि हो । तर कुल बजेटको एक तिहाई पनि वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छैन ।

राजश्व बाँडफाँट सहित (मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको बाँडफाँट) प्रदेश र स्थानीय तहले रु ५ खर्ब १३ अर्व वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने गरी बजेट ल्याईएको छ । जुन कुल बजेटको ३१ प्रतिशत मात्र हो । कार्यजिम्मेवारीलाई अनुदान÷बजेटले पछ्याउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि पालना गरिएको छैन । चालु आ.व. ०७७/७८ मा प्रदेश र स्थानीय तहले करिव ३३ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेका थिए । वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम बढ्नुपर्नेमा घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो ।

५. वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनता : संविधानत प्रदेश र स्थानीय तहले चारवटा अनुदान ( वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक ) प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यी चारवटा अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफनो प्राथमिकताका आधारमा स्वायत्त रुपले प्रयोग गर्न सक्ने अनुदान भनेको वित्तीय समानीकरण हो । यो निःशर्त अनुदान पनि हो । अनुदान बाँडफाँडको नेपालको विगतको अनुभव, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो आफनै संवैधानिक र कानूनी मान्यता अनुसार यो  अनुदान क्रमश बढ्दै जान्छ÷जानुपर्दछ ।

तर, विडम्बना आ.व. ०७७/७८ को तुलनामा आ.व. ०७८/७९ का लागि विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात कम छ । आ.व. ०७७/७८ मा प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात कुल बजेटको ३.७४ प्रतिशत छ । तर आ.व. ०७८/७९ मा यो अनुपात ३.५२ प्रतिशत मात्र हुने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहको चालु आ.व.को ६.१४ प्रतिशतको तुलनामा आ.व. ०७८/७९ का लागि जम्मा ५.७४ प्रतिशत मात्र छ । समग्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात आ.व. ०७७/७८ मा करिव १० प्रतिशत रहेकोमा आ.व. ०७८/७९ का लागि ९.२६ प्रतिशत मात्र छ । आ.व. ०७६/७७ मा यो अनुपात ९.४८ प्रतिशत थियो । अगिल्ला दुई आ.व.को तुलनामा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुपात घटेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यो निराशाजनक हो । यो अनुदान बढाउनुको सट्टा कम गर्नु प्रदेश र स्थानीय तहको मानमर्दन हो । अनुदान बाँडफाँडको सामन्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हो ।

६. स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको भारी बोकाइयो : संघीय सरकारले आफनो तजविजका आधारमा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको ठूलो भारी बोकाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहले आफ्ना प्राथमिकताका विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु भन्दा पनि संघीय सरकारका तजविजका आयोजना सञ्चालन गर्नमा नै वढी समय खर्चिनुपर्ने स्थिति छ ।

आ.व. ०७६/७७ मा स्थानीय तहले रु १ खर्ब २४ अर्व सशर्त अनुदान प्राप्त गरेकोमा आ.व. ०७७/७८ मा यो अनुदान बढेर रु १ खर्ब ६१ अर्व पुगेको थियो । आ.व. ०७८/७९ का लागि यो अनुदान रु १ खर्ब ७३ अर्व छ । स्थानीय तहमा अहिले पनि ठूलो मात्रामा कर्मचारीको समस्या छ । कयौ वडाहरूमा वडा सचिव समेत छैनन । प्राविधिक जनशक्तिको त्यत्तिकै समस्या छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार (कर्मचारी, कानून, कार्यालय भवन, आदि ) पु-याउनमा गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै औचित्य तथा आवश्यकता भन्दा पनि जबरजस्त रुपमा सशर्त अनुदान थुपारिएको छ । यसले संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकारको हनन गरेको छ । अवमूल्यन गरेको छ ।

(लेखक संघीयताविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् )

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *