प्रेस काउन्सिलको नियुक्तिप्रति पत्रकारका संगठनको आपत्ति

२४ जेठ, काठमाडौं । पत्रकारहरूका विभिन्न ५ वटा संघ संगठनले सरकारको वैधानिकतामाथि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा धमाधम गरेको नियुक्तिको विरोध गरेका छन् ।

ती संघ संगठनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेषगरी प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्तिले सरकार सिंगो प्रेस जगतमाथि अंकुश लगाउने योजनामा रहेको स्पस्ट भएको समेत बताएका छन् ।

‘पछिल्लो पटक पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउने र निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमनसमेत गर्ने ‘अर्धन्यायिक निकाय’कोरुपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र नियत हेर्दा आफ्ना विपक्षमा लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने, निर्वाचन धाँधली गराउने गुरुयोजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको स्पष्ट छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बरालको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले २०७४ सालश्रावण ३१ गते मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्ति भएको पदको काम गर्न रोक लगाएको कुरा पत्रकार संघ, संगठनहरुले स्मरण गराएका छन् ।

‘नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव र परामर्शमामात्र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले पूर्णरुपमा उल्लंघन गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेसको समाचार सामग्री नियमनगर्ने काउन्सिल जस्तो संस्थाको बोर्डमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटीरुपमा आफ्ना कार्यकर्ता मात्र नियुक्ति गरेको छ । नेपाली पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघसमेतलाई मानमर्दन हुनेगरी गरिएको नियुक्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न राज्य तल्लीन रहेको पुष्टि गरेको छ ।’

विज्ञप्तिमा प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, प्रेस मञ्चका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील पत्रकार संघका सचिव श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षर छ ।