
३१ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सोमबार पत्राचार गरेको हो ।
‘विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी नेपालको समुदायस्तरमा समेत फैलिँदै जाँदा स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा कमी आएको एवं नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले गत वर्षदेखि नै कोभिड–१९ तथा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्दै आएको प्रयासका सन्दर्भमा अनुगमन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको जनाएको छ ।
‘आयोगले गरेको पछिल्लो अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यअनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायतका केही सहरमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउँदै गरे पनि रुकम, रोल्पा, धनगढीलगायत ठाउँमा गम्भीर बिरामीको संख्यामा कमी नआएको, गाउँमा परीक्षणको दायरा बढ़ाई संक्रमित पहिचान गर्ने कार्य हुन नसकेको, समाजमा कोरोना संक्रमितलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार अझै नकारात्मक रहेकाले लक्षण देखिएका बिरामीसमेत परीक्षण गर्न नमान्दा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको र औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले प्रदान गर्दै आएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा खोप केन्द्रको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमण झन् फैलन सक्ने आयोगको ठहर छ । कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज प्राप्त गरेकाहरूका लागि दोस्रो डोज खोपको सुनिश्चितता हुन नसकेको गुनासो आएको आयोगले जनाएको छ ।
‘कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै खोप लगाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, खोपमा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न, समुदायस्तरमा परीक्षणको दायरालाई वृद्धि गर्न, जोखिममा रहेका समुदायलाई खोपमा प्राथमिकता दिन, कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोजको व्यवस्था मिलाउन र खोप लगाउनुपर्ने सबै नागरिकलाई पर्याप्त हुने गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।