'
३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनबारे सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ पेश गरेका हुन् । उनले जवाफमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरेका थिए ।
उक्त सन्दर्भ जोड्दै ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’
उनले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नदिएको भन्दै त्यसको परीक्षण पनि अदालतमा हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । “धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन,” ओलीको जवाफमा भनिएको छ, “२०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन ।”
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
कपडा पेल्ने मेसिनमा च्यापिएर १५ वर्षीय किशोरको मृत्यु
२०७७ असोज ३० गते शुक्रवार
बुटवलमा तस्करले प्रहरीको पेस्तोल खोसेर गोली चलाए, तस्कर समूहकै एकजना घाइते
२०७७ मङ्सिर २१ गते आइतवार
भक्तपुरमा माटाका भाँडा बनाउन भ्याइ-नभ्याई, पहिलेभन्दा माग घट्यो थप सामग्री
२०७७ कार्तिक २४ गते सोमवार
सुनको मूल्यमा झिनो गिरावट
२०७७ असोज १५ गते बिहिवार