
६ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
गत मंगलबार बोर्डले ५१ कम्पनीलाई जोखिमयुक्त भनेर नामै सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले सो रिटमा सुनुवाई गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता रविन बोहजुले बोर्डविरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बोर्डले लगानीकर्तालाई त्रसित र आतंकित बनाएको साथै नियामक क्षेत्राधिकारबाहिर गएर बजारलाई प्रभावित पारेको रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन गरे पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
‘धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनीसमेतको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर पारेको भन्ने नदेखिँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ अदालतले भनेको छ ।