२८ असार, काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ । इजलासले तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक बाेलाउन आदेशसमेत दिएको छ ।
पहिलोपटक संसद विघटन भई अदालतले पुनस्र्थापना गराएको ३ महिनापनि नबित्दै जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मिति तोकेकी थिइन् ।
त्यसविरुद्ध नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस असार २१ गते मात्रै सकिएको थियो ।
पक्ष र विपक्षमा गरी लगातार भएको बहसपछि अन्तिम समयमा एमीकस क्युरीले आफ्नो राय पेस गरेका थिए । असार २१ गतेको अन्तिम सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । पहिलोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा अदालतको आदेशबाट बदर पुनस्र्थापना भएको थियो ।
गएको फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासबाट संसद बिघटनको निर्णय बदर भई १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश भएको थियो ।