न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न रोजगारदाता संस्थाहरूको सहमति

१ साउन, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागु गर्न केही रोजगारदाताहरूका संस्थाले सहमति गरेका छन् । सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रियाप्रति असहमति भएपनि कामदार र श्रमिकको हितका लागि सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागु गरी जाने सहमति भएको ती संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा चिया बगानका मजदुरबाहेक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि २०७८ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम तलब र महंगी भत्तासमेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार निर्धारण गरी सरकारले राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको छ । रोजगारदाता संस्थाहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा मजदुरहरूका छाता संगठन ट्रेड युनियन, निजी क्षेत्रका छाता संस्था रोजगारदाता र सरकारसमेतको त्रिपक्षीय सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागु गर्ने परम्परा रहेकोमा सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्दै आएका थिए ।

श्रमिकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका महासचिव सहितका प्रमुख ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूसमेत र रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघसमेतको उपस्थिति र सहमतिमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षबीच संयुक्त छलफल गरी दुवै पक्षको पहलमा यस्तो सहमतिमा पुगेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मीले बताए ।

सहमतिपत्रमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव रेग्मी, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष बाबुकाजी महर्जन र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका महासचिव कमल बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् । कोरोनाको महामारी र विविध कारणले उत्पन्न चरम महंगीको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका खम्बा श्रमिकहरूको जीविकाप्रति रोजगारदाताहरूको हैसियतमा रोजगारदाता पनि सम्वेदनशील हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यो सहमतिमा पुगेको महासंघका महासचिव रेग्मीले बताए ।