
११ साउन, काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत ६० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब सवा ७ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरूप विश्व बैंकले दिने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि २३ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जनाए ।