११ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोभिजनका साथै लाभांश वितिरणमा पनि कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार लघुवित्तका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै जारी गरेको परिपत्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा लघुवित्तले ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष र २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा छुट्याएर २५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले नगद लाभांशमा पनि कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै लघुवित्तले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने र नगद लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
“वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ,” राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै लघुवित्तले पनि २०७८ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा थप ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
“कोभिड–१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ,” राष्ट्र बैकको परिपत्रमा भनिएको छ ।