अर्थनीति

इपीएस परीक्षा पास गरेकालाई कोरिया पठाउन संसदीय समितिको निर्देशन

samsadiya samiti eps

१७ साउन, काठमाडौं । संसदीय समितिले ईपीएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिव १० हजार कामदारहरूले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको सुनुवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।

बैठकमा ईपीएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरुलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कोरिया नपठाएर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसैगरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान, खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई नगर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेकाहरूलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कोभिड संकटका कारण उनीहरुले समयमै कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नसकेको पनि समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले खोप, उडानका लागि प्लेनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा इपिएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई भएको स्पष्टिकरण दिए ।

समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले कोरियाका लागि जाने कामदारहरूका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे भने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले श्रम सम्झौताका लागि कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *