'
१० भदौ, काठमाडौं । नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी शुरु गरिएको हो ।
विहीबार अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताहरु बारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनर्परिभाषित र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने समेत बताएका छन् ।
यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डिपिआर लगायत पूर्व तयारीविनाका स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने समेत उनले बताएका छन् । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिइ आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ सिष्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्स सहितका कयौं सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सो अवसरमा अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन सबै मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरुलाई थाँती राखेरै भएपनि कोभिड १९ महामारीका विरुद्ध लड्नु अवस्था आएकोले सवै मन्त्रालयहरूको तर्फबाट त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारको प्राथमिकता बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । सो अबसरमा उनीहरुले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बौ बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरूका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालु खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनाहरुमा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेशन अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका दर्जनौं सुझावहरु दिएका छन् ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
पारस खड्का आइसिसी अवार्डका लागि मनोनयनमा
२०७७ मङ्सिर ९ गते मङ्गलवार
पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट : प्रधानमन्त्रीको आवास नै भाडामा लगाइँदै
२०७८ साउन २० गते बुधवार
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे, बस्न्यातलाई थुना
२०७७ पुष २२ गते बुधवार
थप ६० लाख डोज खोप खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति
२०७८ कार्तिक २२ गते सोमवार