अर्थनीति

मोबाइल बैंकिङबाट हुने अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्स्फर शुल्क घट्यो

nrb rastra bank

२९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङबाट गर्ने अन्तर बैंक फन्ड ट्रान्सर्फमा बैंकहरूले लिने शुल्क तोकेको छ । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणली विभागले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले मोबाइल बैंकिङमार्फत विद्युतीय रकमान्तर गर्दा लाग्ने अधिकतम शुल्क तोकेको हो ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल बैंकिङबाट अन्तर बैंक विद्युतीय रकमान्तर गर्दा ५० हजारसम्म १० रुपैयाँमात्रै शुल्क लिन पाउने भएका छन् । त्यस्तै ५० हजारभन्दा माथि १ लाखसम्म २० रुपैयाँ र एक लाखभन्दा माथि ३० रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने भएका हुन् । सर्वसाधारणालाई विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहहन गर्न मोबाइल बैंकिङबाट हुने अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्स्फरमा लाग्ने शुल्क तोकेको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल बताउँछन् ।

यस्तै, नेपाल सरकार, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत गरिने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा पनि केन्द्रीय बैंकले शुल्क तोकेको छ । जसमा ३ हजारसम्म प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँ ३ हजारदेखि ३० हजारसम्म प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ र १० हजारभन्दा माथि प्रतिकारोबार २० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमा पनि बढाएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिकारोबार सीमा २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार बनाएको छ । त्यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा गरिने रकमान्तर अथवा भुक्तानीको सीमा पनि प्रतिकारोबार २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार पु¥याएको छ ।

यस्तै दुवै प्रकारका कारोबारका लागि प्रतिदिनको सीमा १ लाख कायम राख्दै प्रतिमहिनाको सीमा बढाएर १० लाख पु¥याएको छ । यसअघि वालेटमा ओभरनाइट मौज्दात २५ हजार राख्ने पाइनेमा त्यसलाई बढाएर अब ५० हजार पु¥याइएको छ । यता संस्थागत ग्राहक र एजेन्टबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न पाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यता प्रिपेड कार्डलाई भनने निरुत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यसअघि प्रिपेड कार्डबाट प्रतिकारोबार २५ हजारको सीमाबाहेक अन्य कुनै सीमा थिएन । तर अब भने प्रिपेड कार्डमा प्रतिकारोबार १० हजार, प्रतिदिन २० हजार र प्रतिमहिना २ लाखको सीमा तोकेको छ ।

अनुमतिप्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक) ले सेवा सञ्चालन गरेको १ वर्ष पूरा भएपछि भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण गराई राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । साथै, साविकको सिस्टम प्रतिस्थापन वा सिस्टम अपग्रेड नभएकोे अवस्थामा प्रत्येक २ आर्थिक वर्षमा सिस्टम अडिट गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, अबदेखि विद्युतीय वालेट सञ्चालन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वालेटसम्बन्धी कारोबारको तथ्याङ्क भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले पेस गर्ने ढाँचामासमेत पेस गर्नुपर्ने छ ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *