समाचार

अब निजी हात्ती दर्ता

chitwan hatti sawar

२४ कात्तिक, काठमाडौं । संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पहिलोपटक चितवनका निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियामा गएका छन् । हात्ती धनीलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सो प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस)को नेपाल पक्षराष्ट्र हो । महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएका कारण नेपालले वि.सं. २०७३ मा संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि वि.सं. २०७६ मा नियमावली समेत बनिसकेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियाका लागि काम अघि बढेको जानकारी दिए । सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । निजी हात्ती धनीमार्फत फाराम भराएर संकलन कार्य भइरहेको छ । उनका अनुसार नियमावली बनेको एक वर्षभित्रमा दर्ता हुनुपर्नेमा कोभिड–१९ का कारण हुन नसकेको हो ।

वि.सं. २०७६ को मंसिरमा नियमावली बनेको थियो । सोही वर्षको पुसपछि कोभिडको प्रभाव देखिएको हो । नियमावलीले तोकेका समयमा दर्ता नभएका कारण संशोधनका लागि विभागले मन्त्रालयमा पठाएको छ । यसै समयमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर हात्ती बिक्री रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले गत भदौ ३० मा अन्तरिम आदेश दिँदै हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी, बिक्री, हस्तान्तरण तत्काल रोक्न भनेको थियो । दर्ता अभिलेखीकरण नभएका हात्ती आदेशको मितिले एक महिनाभित्र दर्ता गर्न र दर्ता नभए जफत गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।

व्यवसायीले गत असोज १४ गते सर्वाेच्चको पत्र बुझेसँगै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । सोहीपश्चात् सर्वाेच्चको आदेशलाई आधार मानेर विभागले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नियमावली संशोधन गरेर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने महानिर्देशक कँडेलले जानकारी दिए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले यसअघि निकुञ्जले ‘ट्याग’ लगाइदिने गरेको भए पनि पहिलोपटक दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । साइटिसको मुख्य उद्देश्य दुर्लभ र संकटापन्न वन्यजन्तुको व्यापारलाई नियमन गर्नु हो । त्यस्ता वन्यजन्तु, वनस्पतिको व्यापार फस्टाए अस्तित्वमाथि नै संकट पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा साइटिसको सूचीमा रहेका वन्यजन्तुमा निजी क्षेत्रमा पालिएको हात्ती मात्रै हो । साइटिसमा सूचीकृत जुनसुकै वन्यजन्तु निजी क्षेत्रले पालेमा एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । नियमावली आउनुअघि निजी क्षेत्रले पालेका सूचीकृत वन्यजन्तुको एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस निकुञ्ज आसपास पर्यटकीय गतिविधिका लागि पालिएका ६६ हात्ती दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् । उनका अनुसार ती हात्तीको सूची मंगलबार विभाग पठाइएको छ ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले हात्तीको नाम, हात्ती धनीको नाम, अन्दाजी उमेर, हात्ती रहेको ठेगानालगायत विवरण भरेर पठाइएको बताए । छुटेको भए विभागमा परामर्श गरेर पुनः पठाइने उनको भनाइ छ । यस निकुञ्ज सफारीका लागि प्रख्यात भएको र वरपर रहेका सामुदायिक वनमा हात्ती सफारी गरिने हुँदा हात्तीको संख्या धेरै रहेको छ ।

युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी संस्था सौराहाका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्जको भेटेरेनरी विभागमा दर्ता गरेर ट्याग लिएर सञ्चालन गर्दै आएकामा हाल सर्वाेच्चको आदेशसँगै निकुञ्ज र सर्वाेच्च अदालतमा विवरण पठाइएको बताए । हात्ती प्रचलित नियम–कानुनानुसार नै सञ्चालन हुँदै आएको जनाउँदै उनले सरकारको ऐन, नियमावलीअनुसार सधैँ हात्ती सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय कोभिडका कारण पर्यटकीय गतिविधि घटेपछि यहाँका निजी हात्ती पलायन हुँदै गएका छन् । सो सहकारीमा हाल ३३ हात्ती दर्ता भएका छन् । कोभिडसँगै १५ हात्ती घटेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीले आधिकारिक रूपमा नभने पनि अधिकांश हात्ती भारततर्फ बिक्री भएका हुन् । सरकारले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अवैध रूपमा हुने व्यापार रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुकट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *