'
२ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरेको र अधिकृतहरूको टोलीले घाइते भएका वकिलहरूको अवस्था समेत बुझ्न अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल पुगेको जनाएको हो ।
प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन व्यवसायीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । साथै, घाइते भएका वकिलको नि:शुल्क उपचार गराउन तथा घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग आयोगले माग गरेको हो ।
‘कानुन व्यवसायीहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतको कार्य भएकोले शान्तिपूर्ण आन्दोनमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार गर्न तथा घटनाको छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा स्वतन्त्र रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । बिहीबार अदालत परिसरमा प्रहरी र कानुन व्यवसायीहरूबीच घम्साघम्सी भएको थियो । त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित केही घाइते भएका थिए ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन : यस्तो छ तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना
२०७७ कार्तिक १९ गते बुधवार
सेयर बजारमा सामान्य अंकको वृद्धि, ५ अर्ब बढीको कारोबार
२०७८ असार ३० गते बुधवार
मदनकृष्ण र मिलनको गीत ‘सुनको कचौरी’ सार्वजनिक
२०७८ असोज २ गते शनिवार
स्रोत नखुलेको ५ लाख भारु र लागुऔषधसहित युवक पक्राउ
२०८० भाद्र १५ गते शुक्रवार