'
१० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षकाे माैद्रिक नीतिकाे पहिलाे त्रैमासिक समीक्षा गरेकाे छ । उक्त माैद्रिक नीतिका बारेमा मनाेज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा यस्ताे धारणा राखेका छन् ।
बहुप्रतिक्षीत मौद्रिक नितीको समीक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको छ। यसका मुख्य ९ व्यवस्था निम्नानुसार छन।
मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु:
- १.मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत ।
असरः अनिवार्य नगद अनुपात– ३%, बैंक दर–५% र वैधानिक तरलता अनुपात –८,९ र १०% यथावत रहदा तरलताको स्थिति मा कुनै असर नपर्ने।
- २.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० र गणना विधि यथावत। २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
असरः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९०.३१% रहे को छ। यो भने को सिमा भन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ बढि छ। बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने स्थिति मा छैनन। गणना बिधि यथावत राखीएको कारण कर्जा दिन सक्ने छैन। निक्षेप वृद्धिदर १७.२% र कर्जा बृद्दिदर ३१.७% रह्यो। संचालक समिति बाटै पारित गराई हामी ९० % तल राख्छौ भनेर प्रतिबद्धता पेश गर्नु पर्ने हुदा नियामक अझै कड़ा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ।
- ३.विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने। विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने ।
असरः बढ्दो आयात को कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको र आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा प्रवाह दुवैलाई नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिए को देखिन्छ। महंगो अनि विलासिताका सामानहरु र सिधै भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुको सूचीसहित केही नियन्त्रण गरिने अपेक्षा।
- ४.ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने।
असरः सुनचाँदीको आयात घट्ने।
- ५.व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
असर: बिदेशी ऋण र लगानी प्रवर्धन हुने। कम्पनीहरुले बैंक ग्यारेन्टि दिन सकिने अबस्था हुँदा वैदेशिक सम्बन्ध राम्रो भएका कम्पनीहरुले सिधै ऋण लिनसक्ने हुँदा उनीहरुको माग केही वैदेशिक ऋणबाट पूरा भएमा नेपालमा कर्जाको चाप अलि कम हुनसक्ने। तर तत्कालै धेरै ठूलो असर हुने देखिँदैन।
- ६. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने ।
असर : विदेशी ऋण र लगानी का शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने।
- ७. गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने ।
असरः गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक निक्षेप प्राप्त हुने।
- ८.विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन
असरः विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार रहेको विद्यमान सीमा प्राथमिक पुजिको ३०% मा पुनरावलोकन । यसले तरलता मा खासै असर हुने छैन। नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार को रकममा तलमाथि हुने देखिन्छ।
- ९. डीएपी र डीएए को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
असरः विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर १ लाख पुनरवलोकन गरिनेछ । आयात नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिए को देखिन्छ। यसबाट विदेशी मुद्राको खर्च केही कम हुन जानेछ।
धेरै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नितिले आयात लाई नियन्त्रण गर्नै र वैदेशिक ऋण तथा निक्षेप प्रवर्धनको नीति लिएको छ। यसबाहेक अरू कुराहरु यथावत् रहेको देखिन्छ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १७ सय ४६ जना कोरोना संक्रमित
२०७७ कार्तिक १ गते शनिवार
नेपाली राजनितिमा कृष्ण भगवान जस्तो मान्छेको खाचो छः राजेन्द्र लिङदेल
२०८० भाद्र २७ गते बुधवार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरु
२०७७ पुष २२ गते बुधवार
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दुई जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
२०७८ बैशाख ७ गते मङ्गलवार