बैंकले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम राख्न पाउने, झण्डै ४० अर्ब निक्षेप थपिने

५ पुस, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा बैंकहरुले गणना गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको बताए ।

तरलता अभावसँग जुधिरहेका बैंकहरुलाई अर्थको उक्त निर्देशनले केही राहत भएको छ । यद्यपि, स्थानीय सरकाले खर्च गर्नुपर्ने बजेटलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले तत्कालीन रुपमा समस्याको समाधान गरे पनि बजेट खर्च गर्दै जाँदा समस्या उस्तै हुने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार स्थानी तहको सञ्चित कोषमा राष्ट्र बैंकमा रहने ५० प्रतिशत रकम ७१ अर्ब रहेको छ । अहिले पनि त्यसमा खासै धेरै वृद्धि भएको छैन । सोही अनुपातमा बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा नै रहेको छ । यो भनेको स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १ खर्ब ४० अर्ब हाराहारी हो ।

यसका आधारमा पुस मसान्तमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम बढेर १ खर्ब ५० अर्ब नै पुगेछ भने पनि त्यसको ८० अर्ब बैंकहरुले निक्षेप गणना गर्दा १ खर्ब २० अर्ब हाराहारी निक्षेप हुन आउँछ । अहिले नै ७५ अर्ब निक्षेपको रुपमा गणना गरिहेको हुँदा अब बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने रकम ४० अर्ब हाराहारी थप हुने देखिन्छ । तर, यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाइनेछ ।