१७ कत्तिक, रौतहट । रौतहट गरुडाका विजय रामको हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै रौतहटका दलित समुदाय आन्दोलित भएका छन् । साउन ३२ गते रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नं. ८ जिगंडवाका २० वर्षका निरञ्जन रामको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका विजय राम महराको प्रहरी नियन्त्रणमै रहेका बेला मृत्यु भएको थियो ।
हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि परिवारजन तथा स्थानीयले केही दिनसम्म प्रहरी प्रशासनविरुद्ध प्रर्दशन गरेका थिए । सोमबार सयौंको संख्यामा उपस्थित भएका दलित समुदायका सदस्यहरुले रौतहट सदरमुकाममा जुलुस प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
दलित युवाको हत्या गरेको भन्दै दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा रौतहटका तत्कालीन एसपी रविराज खडका, डिएसपी ज्ञानकुमार महतोलगायतलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै निरन्जन राम र विजय रामलाई शहिद घोषणा गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् । माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
दलित मारिएको घटनाका बारेमा गृहमन्त्रालयका उपसचिवको संजोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएपनि सो छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रहरी प्रमुखहरुलाई कारवाही नभएको भन्दै दलितहरुले गौरमा प्रर्दशन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको भेटेपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी खडकाको जिम्मेवारी खोसिएर उनको स्थानमा सिद्धिविक्रम शाहलाई पठाइएको थियो भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले हत्या प्रकरण सार्वजनिक भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय, गरुडाका डीएसपी ज्ञानकुमार महतोलाई प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयमा तानेर छानविन थालेको थियो । यसैगरी प्रदेश नं. २ प्रहरी कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक नविनकुमार सिंह, हवल्दार मुन्नाकुमार सिंह र फिरोज मियालाई निलम्बन गरिसकेको छ ।
मुद्दा दर्ता भइसक्दा पनि यातना दिने प्रहरीहरुलाई कारवाही निलम्बन बाहेक अरु कुनै कारवाही हुन नसकेको प्रति दलित अगुवाहरुले आक्रोश पोखेका छन । ‘दलितको विषयमा राज्यले जहिले पनि अवहेलना मात्रै गरेको छ’ दलित अगुवा धर्मेन्द्र पासवानले भने ‘हिरासतमा यातना दिएर मान्छे मार्ने तत्कालिन प्रहरी प्रमुखहरुलाई थुनामा राखेर छानबिन गर्नुपर्छ ।’
निरञ्जन, विजय राम हत्याकाण्डको सम्बन्धमा छानबिन, दोषि प्रहरीहरुलाई कारवाही तथा मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने पीडित परिवारको माग छ ।